Sarkar Nirnay: शहराच्या आसपास घर बांधून राहताय? पण ही जमीन शेतजमीन आहे का? आणि ती अधिकृत प्लॉटमध्ये रूपांतरित झाली आहे का? जर नाही, तर तुमच्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे अशा जमिनींवर राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना आता कायदेशीर आणि आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या शहरांजवळ शेतीच्या जमिनींवर जी अनधिकृतपणे घरे बांधली गेली आहेत, त्यांचं भवितव्य अंधारात गेलं आहे.
शहर वाढत गेलं आणि त्याचबरोबर शेतीच्या जमिनींना मागणीही वाढली. प्लॉट विक्रेत्यांनी या संधीचा फायदा घेत, शेतकऱ्यांकडून शेतीची जमीन विकत घेतली आणि अधिक नफा मिळवण्यासाठी ती जमीन प्लॉटमध्ये विभागून विकायला सुरुवात केली. मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया कुठल्याही अधिकृत परवानगीशिवाय झाली. आणि आज या जमिनींवर घरं उभी राहिली आहेत, पण कायदेशीरदृष्ट्या त्या अजूनही ‘शेतजमीन’च आहेत!
महागाईला हरवा! आता फक्त ५ लाखांत बांधा स्वतःच हक्काचं घर…!
या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची नावं सातबारा उताऱ्यावर ‘शेतकरी’ म्हणून नोंदवली गेली आहेत. पण ही नोंदणूक केवळ कागदोपत्री आहे, प्रत्यक्षात या व्यक्तींचा शेतीशी काहीही संबंध नाही. आता केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक (Agri Stack)’ नावाची नवी डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे, ज्यात खरी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती जमा केली जाणार आहे. पण सातबाऱ्यावर नावं असल्यामुळे या नागरिकांची नोंद सुद्धा ‘शेतकरी’ म्हणून करावी लागणार आहे.
यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कारण हे नागरिक स्वतःला शेतकरी मानायला तयार नाहीत, आणि त्यांना शेतीशी काही देणं-घेणंही नाही. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांपुढे देखील हे एक मोठं आव्हान बनलं आहे. आता सरकारच्या नव्या नियमांनुसार या जमिनींचा वापर केवळ ‘शेतीसाठी’च करता येणार आहे. पण प्रत्यक्षात तिथं घरं उभी आहेत…!
मुंबईकरांनो! घर की दुकान… काय घ्यावे? जास्त फायदा कशात? पहा तुमच्या फायद्याची माहिती..!
पूर्वी मोठी शेतजमीन लहान लहान भागांमध्ये विभागून अनेक लोकांच्या नावावर सातबाऱ्यावर नोंद केली जात होती. या प्रक्रियेला ‘गुंठेवारी’ म्हणतात. मात्र ही प्रक्रिया अधिकृतपणे पूर्ण न करता जमीन खरेदी केली गेली आहे. त्यामुळे सरकारने आता अशा प्रकारांवर बंदी घातली आहे. याचा थेट परिणाम असा झाला की, आता शेतीची जमीन प्लॉटमध्ये विभागून विकणं, किंवा त्यावर घरं बांधणं, अधिकृत गुंठेवारीशिवाय शक्यच नाही.
ज्यांनी आधीच अशा जमिनी खरेदी करून घरं बांधली आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारचा नवा नियम म्हणजे डोकेदुखी ठरू शकतो. अशा नागरिकांना आता अधिकृत गुंठेवारीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अन्यथा, ही जमीन शेतजमीनच राहील आणि त्यावर उभारलेली घरं कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येतील. यामुळे अशा लोकांसाठी ही प्रक्रिया आर्थिक खर्च वाढवणारी आणि कायदेशीर गुंतागुंत वाढवणारी ठरू शकते.